English
अत्रिदेव खवर\२८ माघ
काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा बुधवार प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट १२ जना वकिलले बहस गरे । बहस गर्नेमा चारजना वरिष्ठ अधिवक्ता थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अधिकांश कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ‘प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार’ भन्न छुटाएनन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले प्रदेशसँग नभएको अधिकार स्वत संघ (मन्त्रिपरिषद्) लाई हुने बताए । नेउपानेले संवैधानिक इजलासमा भने– ‘कि, भन्दिनुपर्यो प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्न रोक लगाइएको छ ।’ संविधानले विघटन गर्न रोक नलगाएको हुनाले स्वतः सो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा जाने उनको जिकिर छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विघटनमा जान सक्ने ७ आधार पेश गरेका छन् । धारा–७६ (१) अनुसार बनेको वर्तमान सरकारलाई विघटनको अधिकार हुने उनको निष्कर्ष थियो । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बाँस्कोटाले संविधानले विघटनको परिकल्पना गरेको दाबी गर्दै सो अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग भएको बताए ।
अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवरले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार भएको जिकिर गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै कुँवरले भने–‘चुनावमा जाने कुरा असंवैधानिक हुँदैन्, प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक हिसावले पनि चुनाव उचित छ ।’
संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्ने व्यवस्था नभएको दाबी गर्दै कुँवरले भने–‘म चुनाव गराउँदिन भनेको भए पो असंवैधानिक हुन्थ्यो ।’ बुधवार वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईं, अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत, अन्जन न्यौपाने, विजय मिश्र, सुधा धिताल, कृष्णकुमार आङदेम्बे, शोभा कार्की र भुपाल बस्नेतले बहस गरे । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्ने अधिकांश कानुन व्यवसायीले कार्यकारी प्रधामन्त्रीसँग विघटनको विशेष अधिकार भएको दाबी गरेका छन् । रासस
