English
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालीको औसत आयु नै थोरै भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम बनाइएको बताएका छन् । बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नको शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले १५ औं आवधिक योजनाले निकालेको निष्कर्ष अनुसार ६९.७ वर्ष आयु रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम गरिएको बताए । यो भन्दाअघि ७० वर्षमा वृद्धभत्ता दिइँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटमा उमेर घटाएर ६८ वर्ष पु¥याइएको छ ।
उनले भने, ‘विपन्न नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम गरेको विषय छ । नेपालको १५ औं आवधिक योजनाले निकालेको निष्कर्ष नेपालको औषत आयु ६९.७ वर्ष आयु रहेछ । यो योजना आयोगले १५ औं योजनामा निकालेको तथ्याङक हो ।’
उनले थपे, ‘त्यो भएकाले एउटा तल्लो वर्ग रहेको छ । उसको आयु कम नै हुने गरेको छ । त्यसलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा ल्याउने उदेश्यका साथ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्ष बनाइएको छ ।’
त्यस्तै मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबै सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफल, सुझाव र योजनाका आधारमा बजेट ल्याएको बताए । उनले अर्थशास्त्रीदेखि निजी क्षेत्रको समेत सुझाव समावेश गरेर बजेट ल्याएको दाबी गरे ।
सबैको माग, सुझाव र छलफलको माध्यमबाट बजेट प्रस्तुत भएकाले बजेट सबैको स्वामित्व रहेको मन्त्री शर्माले बताए । सांसदहरुले सरकारले चुनाव लक्षित बजेट ल्याएको भने पनि आफूले संयमित भएर बजेट ल्याएको बताए । उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको भन्दा गत वर्षको प्रतिस्थापन बजेट १०.७३ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विद्येयक बजेट भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ९.८६ प्रतिशतले मात्रै बढी भएको पनि बताए । उनले भनेका छन्, ‘बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न सरोकारवालाहरु, अर्थशास्त्रीहरु, अन्य विभिन्न विज्ञहरु, विभिन्न व्यवसायीक क्षेत्रका व्यवसायीहरु, किसान, महिला, दलित, आदीवासी जनजाति लगायत सबै सरोकारवालाहरु खेल, पर्यटन क्षेत्र सबैसँग छलफल बहस गरेर तथा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सांसदहरुले दिएका सुझावका आधारमा मैले बजेट बनाएको हुँ । यसरी सबै सरोकारवालहरुको सुझावमा बजेट तयार भएको छ ।’
उनले फेरि भने, ‘त्यस्तै मन्त्रालयहरुले बनाएका योजनाहरुको समावेश गरेर मैले प्रस्तुत मात्रै गरेको हुँ । यसमा सबैको स्वामित्व रहेको छ । बजेट चुनावी सरकारले सीमा मिचेर ल्यायो भन्ने प्रश्न उठेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्यमिता अपनाएर ल्याएको छु । यो बजेट जम्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रहेको छ । यो भन्दा अगाडिको बजेट भन्दा १०.७३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । त्यो बजेट भन्दा यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ९.८६ प्रतिशतले मात्रै बढी छ । सामान्यतया १० प्रतिशत हुने गरेको छ ।’
सरकारको ऋणको सावा भुत्तानी बुझाउनुपर्ने भएकाले ५८ प्रतिशत ४९ अर्ब रुपैयाँ बढी दायित्व थपिएको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘त्यो थप हुँदा चालुखर्च बढ्न पुगेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट महत्वाकांक्षी छैन । आगामी आर्थिक वर्षको महत्वाकांक्षी नभएर बजेट वास्तविक छ ।’
यसका साथै अर्थमन्त्री शर्माले संविधानमा कति समयका लागि बजेट बनाउने भनेर लेखेको नभेटेको बताएका छन् । मन्त्री शर्माले बजेट छलफलमा नेकपा एमालेका सांसदहरुले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनभन्दा अगाडिसम्म मात्रै रहने सरकारले ५ वर्षको लागि भनेर आयोजनामा बजेट ल्याएको भनाइको जवाफ दिँदै ‘संविधानमा कति समयको लागि बजेट ल्याउने भनेर लेखेको कतै नभेटिएको बताए ।
उनले संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नदेखिएकाले एक वर्षको लागि बजेट ल्याएको बताए । मन्त्री शर्माले निर्वाचन आफ्नो प्रक्रियामा हुने भन्दै निर्वाचनपछि आउने सरकारले पनि यही बजेट कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अहिले सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरेकाले यो बजेट पनि पछि आउने सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘मैले संविधानमा यति महिनाको मात्र बजेट बनाउने भन्ने देखिन्न, हरेक सरकारले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि वार्षिक बजेट नै पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेछ, पाँच महिनाको लेखेको भए त्यसै गर्न हुन्थ्यो, ७ महिनाको लेखेको भए त्यसै गर्न हुन्थ्यो त्यो संवैधानिक व्यवस्था भेटिएन ।’
उनले थप भने, ‘त्यसले यो वार्षिक बजेट नै हो । संविधानमा कति समयको लागि बजेट ल्याउने भनेर लेखेको कतै भटिन । नयाँ बजेट १ वर्षको लागि आएको हो । संविधानमा ५ महिनाको लागि मात्रै बजेट ल्याउने भनेर लखेको भए ५ महिनाको लागि मात्रै बजेट ल्याउने थिए ।’
अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनमा बजेटले जोड दिएको दोहो¥याए । उनले पछिल्लो समय मुलुकले भोगिरहेको आर्थिक संकट आउन नदिनको लागि मुलुकभित्र नै आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने गरि बजेट आएको बताए ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षामा लगानी बढेको बताए । उनले विगतको भन्दा थोरै भएपनि शिक्षामा लगानी बढाइएको बताए । मन्त्री शर्माले सरकारले बजेटमा १२ कक्षा पढिसक्दा सीप सिकेर निस्कने व्यवस्था हुने गरी प्राविधिक शिक्षाको परिकल्पना गरिएको बताए ।
शक्तिलाई सीपयुक्त बनाउने गरी बजेटमा आधारभूत पूर्वाधार बनाएर मेडिकल शिक्षा नेपालमा नै पढाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री शर्माले बताए । उनले हजारौँ विद्यार्थीहरु मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशमा गएकाहरूलाई रोक्न नयाँ योजना बनाइएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उनले आईटी शिक्षा र सूचना प्रविधिमा आधारित कुराहरू बजेटमा राखिएको बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले विद्युतीय इन्डक्सन चुल्हो भोटका लागि घोषणा नगरिएको बताए । उनले इन्डक्सन चुलो वितरणमा भेदभाव नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई पनि सो कार्यक्रममा सहभागी हुन आग्रह गरे । उनले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको कर कुनै स्वार्थका लागि नबढाएको जिकिर गरे ।
